अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 ची  अंमलबजावणी :-

केंद्र शासनाने दि.5 जुलै, 2013 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 देशात लागू केला. महाराष्ट्र राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार देशपातळीवर ग्रामीण भागातील 75 टक्के व शहरी भागातील 50 टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानीत दराने धान्य मिळण्यास हक्कदार आहेत. अंत्योदय अन्न योजनेखालील सर्व लाभार्थ्यांना प्रचलित निकषाप्रमाणे प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिका 35 किलो अन्नधान्य तर प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो याप्रमाणात अन्नधान्य देण्यात येत आहे.

रास्तभाव दुकानातून ₹3/-  प्रतिकिलो या दराने तांदूळ, ₹2/-  प्रतिकिलो या दराने गहू व ₹1/- प्रतिकिलो या दराने भरडधान्य देण्याची तरतूद अधिनियमात आहे.

सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार सवलतीच्या दराने धान्य मिळण्यास राज्यातील पात्र लोकसंख्येची व्याप्ती खालीलप्रमाणे आहे.

ग्रामीण  76.32 % (4.70 कोटी
 शहरी  45.34 % (2.30 कोटी)
एकूण  62.30% (7.00  कोटी)

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत  लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविताना लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांनी सन 2011 मध्ये विहित नमुन्यात नमूद केलेल्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल ₹ 59000/- पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून व ग्रामीण भागात कमाल ₹44,000/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्याबाबत दि.17.12.2013 चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.        

दिनांक 13.10.2016 च्या शासन निर्णयान्वये नवीन लाभार्थ्यांची निवड करताना दिनांक 30 सप्टेंबर, 2016 पर्यंतच्या शिधापत्रिकांचा समावेश होणार आहे. तसेच, दिनांक 3.3.2017 च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 30.09.2016 रोजी अस्तित्वात असलेल्या लाभार्थ्यांच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना सुधारित वाढीव इष्टांक दिला आहे.  

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सवलतीच्या  दराने अन्नधान्य देण्याकरिता शासनावर येणारा आर्थिक भार कमी होण्याच्या दृष्टीने तसेच योग्य व गरजू  लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळावा या उद्दिष्टासाठी “अनुदानातून बाहेर पडा ” (Opt Out of Subsidy) ही योजना सुरु करण्याचा निर्णय दिनांक 19.10.2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.

 

  • राज्य अन्न आयोग स्थापना :-

महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2014 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमातील कलम 16 नुसार राज्यामध्ये  “राज्य अन्न आयोग” गठीत करण्याबाबतची तरतूद आहे. सदर अधिनियमातील कलम 16 ते 18 मधील तरतुदीनुसार सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यापुर्वी राज्य अन्न आयोगास विहित केलेली कामे पार पाडण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली  दिनांक 10.01.2014 च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. आता दिनांक 11 एप्रिल, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 चा 20) मधील कलम 16 (1)  द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा  वापर करुन, राज्य  शासन, राज्य अन्न आयोग गठीत करण्यात आला आहे. सदर आयोगाच्या अध्यक्षपदी दिनांक 11 एप्रिल, 2017 च्या अधिसुचनेमध्ये श्री. अरुण देशपांडे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे व इतर                                  4 सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. दिनांक 2 मे, 2017 च्या अधिसुचनेन्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 मधील कलम 16 (2) मधील तरतूदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 च्या कलम 16 (6) मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील.

 

  • जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी:-

दिनांक 7 एप्रिल, 2017 च्या अधिसुचनेन्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत राज्यातील जनतेकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सदर अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये संबंधित जिल्ह्यांतील अन्नसुरक्षा योजनेशी संबंधित नसलेले “अपर जिल्हाधिकारी” यांची “जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी” म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील प्राप्त तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सदर शिधावाटप क्षेत्र ज्या महसूली जिल्ह्यांमध्ये आहे, त्या मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यांतील “अपर जिल्हाधिकारी” यांची या कार्यक्षेत्राचे जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

  • शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण-

राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेतील त्रृटींचे निराकरण करुन फक्त पात्र शिधापत्रिकांना शिधावस्तूंचे नियमित, विहित वेळेवर व पारदर्शी पध्दतीने शिधावस्तूंचे वितरण करण्यासाठी शिधावाटप यंत्रणेचे संगणकीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. NIC दिल्ली यांनी तयार केलेल्या Common Application Software (CAS) ह्या संगणक प्रणालीचा वापर करून राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे.

 Component-I अंतर्गत, राज्यातील सर्व जिल्हयातील 51,363 रास्तभाव दुकाने व 59,535 केरोसीन परवाने, 484 गोडाऊन, गॅस एजन्सीजची माहिती संगणकीकृत करण्यात आली आहे. राज्यातील सध्या २.40 कोटी एवढया शिधापत्रिकांची म्हणजेच 100% डाटा एन्ट्री झालेली आहे.राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे End to End Computerization करण्याबाबत शासनाने दि.18 मे, 2016 रोजी लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वाटप करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. सध्या सदर शासन निर्णयान्वये लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व बॅंक खाते क्रमांक PDS Database मध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. याबरोबरच आधार क्रमांक सिडींग करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम अंतर्गत ७ कोटी लाभार्थ्यांपैकी 6.10 कोटी लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकांचे सिडींग करण्यात आलेले आहे. रास्तभाव दुकानातील व्यवहारांचे संगणकाद्वारे व्यवस्थापन (FPS Automation) करण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तुचे वितरण केले जाणार आहे.

राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांमध्ये PoS मशीन पुरविण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त नमूद PoS मशीन बसविण्यात आलेल्या रास्तभाव दुकानांतून या मशीनद्वारे वितरीत करण्यात आलेल्या शिधावस्तूंचा तपशील www.mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर “ऑनलाईन सेवा” या शीर्षकाखाली “ऑनलाईन रास्तभाव दुकाने” या लिंकवर उपलब्ध आहे.

 

  • विभागाची वेबसाईट व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची हेल्पलाईन -

एन.आय.सी च्या सहकार्याने विभागाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ www.mahafood.gov.in हे दिनांक १ मे, २०१२ पासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत उद्भवणा-या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी हेल्पलाईन दिनांक १ मे २०१२ पासून संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.  या हेल्पलाईनचा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२-४९५० व 1967 हे आहेत. तसेच दि. 18 मे 2016 पासून ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणाली विभागाच्या पारदर्शकता संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

 

  • एस.एम.एस गेटवे-

शिधावाटप दुकान क्षेत्रातील संबंधित लोकांना त्यांच्यासाठी पाठविलेल्या धान्य व केरोसीन यांची माहिती व्हावी यासाठी दिनांक १ जुलै २०१२ पासून एस.एम.एस गेटवे कार्यान्वित करण्यात आलेला असून विभागाच्या पारदर्शकता संकेतस्थळावर ऑनलाईन ग्रुप एसएमएस पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना साखर वाटप

सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने सन 2013 पासून कारखान्यांकडून लेव्ही शुगर घेण्याची पद्धत बंद केली. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानीत दरात साखर पुरवठा करण्यासाठी  दि. 17 डिसेबर 2014 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खुल्या बाजारातून ऑनलाईन पद्धतीने NCDEX Spot Exchange Ltd. यांचा प्लॅटफॉर्म वापरून खरेदी करण्यात येते व त्याद्वारे तालुकानिहाय गोदामात साखरेचा पुरवठा करण्यात येतो.

2.         केंद्र शासनाकडून राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक लाभार्थ्यांना साखर वाटप करण्यासाठी  प्रतिक्विंटल रु 1850 इतके अनुदान प्राप्त होते व राज्य सरकारकडून अंत्योदय धारकांना स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत रु. 20/- प्रतिकिलो या दराने प्रति कुटुंब 1 किलो याप्रमाणे साखर वाटप करण्यात येते.  

3.         राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना साखर वाटप करण्याची योजना राबविण्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय सोबत जोडले आहेत.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना:-

 ही केंद्र शासनाची योजनाअसून ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्रशासन निरनिराळया पिकांच्चया किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. सदर किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना हमी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नय, म्हणून राज्य शासनामार्फत धान्याची (FAQ धान व भरडधान्य) खरेदी करण्यात येते.

महत्वाच्या योजना/निर्णय:- 1) खरीप व रब्बी हंगाम 2015-2016 साठी शासनाने धानाची आधारभूत किंमत अनुक्रमे साधारण धानासाठी रु. 1410/ व ए ग्रेड धानासाठी रु. 1450/ इतकी निश्चित केली होती. या हंगामात अवकाळी पावसाळी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आल्याने राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु.200 इतकी प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय दिनांक 9 फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.

खरीप व रब्बी हंगाम 2014-15 या दोन्ही हंगामापासून धान या धान्यासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना (DECENTRALIZED PROCRUMENT SCHEME) राज्यात राबविण्याची शिफारस केंद्र शासनाने केली आहे. त्या नुसार हंगाम 2016-17 या हंगामापासून धान या धान्यासाठी वरील योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक 14 फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. सदर योजनेमध्ये सुध्दा धान खरेदी व भरडाईची जबाबदारी प्रचलीत पध्दतीनुसार मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास  महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थावर कायम ठेवण्यात आली आली आहे. या योजनेवरील होणारा भांडवली खर्च विभागाच्या स्वीय प्रपंची लेख्यातून (PLA) भागविण्यात येणार आहे.

  • राज्यातील पेट्रोल भेसळीचे प्रकार व त्याविरुध्द करण्यात आलेली कारवाई

पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थांचे वितरण व नियंत्रण  हे केंद्र शासनाने पारीत केलेल्या धोरणात्मक आदेशानुसार केंद्र शासनाकडूनच करण्यात येते.  पेट्रोल व डिझेल या पदार्थांचे वितरण केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार तेल कंपन्यांनी नेमलेल्या  वितरकांमार्फत ग्राहकांना करण्यात येते.  तसेच पेट्रोल व डिझेलच्या उपलब्धतेबाबत किंवा वितरणा बाबत काही अडचणी निर्माण  झाल्यास त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे क्षेत्रिय अधिकारी, संबंधित तेल कंपन्यांच्या अधिका-यांशी समन्वय ठेवून अडचणी दूर करतात. शासन स्तरावर राज्यस्तरीय समन्वयक तेल उद्योग, महाराष्ट्र यांच्याशी समन्वय ठेवून पेट्रोलियम पदार्थांच्या साठवणूक, वितरण व नियंत्रण इत्यादी बाबतच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

राज्यात पेट्रोल/डिझेलमध्ये केरोसिन व कमी  किंमतीच्या पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या होणा-या भेसळीस आळा घालण्यासाठी शासनाने  पुढील उपाययोजना केल्या आहेत  :-

1) पुरवठा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व पोलीस उप अधिक्षक वा त्यावरील दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना  पेट्रोलियम पदार्थाच्या तपासण्या करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

2) राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय व जिल्हा स्तरावर दक्षता पथके गठीत करण्यात आली आहेत.

3) पेट्रोलियम पदार्थांची अधिकृत वाहतूक, साठवणूक, भेसळीचे अड्डे यांच्यावर पोलीसांच्या सहाय्याने धाडी टाकण्यात येतात.

4) पेट्रोलपंपांच्या नियमित व अचानक तपासण्या करण्यात येतात.

5) नाफ्ता व सॉल्वंट्ससाठी अनुज्ञप्ती आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते.

6) नाफ्ता/सॉल्वंट्स परवानाधारक/उपभोक्त्यांच्या नियमित/अचानक तपासण्या करण्यात येतात.

7) नाफ्ता/सॉल्वंट्ससाठी अंतिम वापर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

8) बिगर परवानाधारकांना नाफ्ता /सॉल्वंट्स पुरवठान करण्याचे तेल कंपन्यांना आदेश दिले आहेत.