माहिती व तंत्रज्ञान विभाग

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 07/03/1998 च्या शासन निर्णयान्वये माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाची स्थापना केली आहे.त्यांची सन 2017-18 अर्थसंकल्प तरतूद रू.200 कोटी करण्यात आलेली आहे.

  1. एमएसवान क्षेत्रिय कार्यालयांची समस्तर जोडणी-

एमएसवान  हा  केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या २७ मिशनमोड प्रकल्पापैकी एक प्रकल्प आहे.  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात.  एमएसवान प्रकल्पांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांची समस्तर जोडणी ( Horizontal Connectivity ) करण्यात येत आहे.

  1. ई गव्हर्नन्सचे प्रकल्प -विभागाअंतर्गत राबवण्यात येणारे प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहे:-
  • नागरिकांना ई-सेवा पुरविणे :-

 केंद्र शासनाच्या सुधारीत CSC (नागरी सुविधा केंद्र) 2.0 योजनेतंर्गत राज्यातील महा ई सेवा , सेतू व संग्राम या प्रचलित नागरी सुविधा केंद्रांचे नामांतर “आपले सरकार सेवा केंद्र” असे करण्यात आले आहे. राज्य शासनाव्दारे प्रदान करण्यात येत असलेल्या विविध सुविधा नागरिकांना त्यांच्या राहात्या घरानजीक प्राप्त व्हाव्या या हेतूने राज्य शासनाने दिनांक 1.1.2013 पासून सुमारे 2९४०२ नागरी सुविधा केंद्रे स्थापन केली असून या केंद्रामार्फत आजपावेतो सुमारे 40 कोटी अर्जांची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. ई-डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पामुळे राज्यातील जनतेला विविध ई सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. 

4000 पेक्षा अधिक नागरी सुविधा केंद्राव्दारे सुमारे 2 कोटी जनतेस आधार योजनेशी संबंधित सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.पंतप्रधान डिजीटल साक्षरता अभियांनातर्गत सुमारे 6000 पेक्षा जास्त नागरी सुविधा केंद्राव्दारे सुमारे 4.10 लाख नागरिकांना डिजीटल साक्षरतेचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.  मतदान ओळखपत्राची छापील प्रत देण्याची सुविधा 10 जिल्हयातील नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नाबार्डच्या मदतीने यवतमाळ जिल्हयातील 5000 नागरिकांना वित्तीय साक्षरतेचे शिक्षण प्रदान करण्यात येत असून, 6000 केंद्राव्दारे बँकींग सुविधा देण्यात येत आहे. जनऔषधी केंद्रांव्दारे नागरिकांना जेनेरीक औषधे उपलब्ध करुन देण्यासह थायरोकेअर कंपनीच्या सहकार्याने महत्वाच्या आरोग्य तपासण्या नागरी सूविधा केंद्रांव्दारे नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या आयआरडीए संस्थेने मान्यता प्रदान केलेल्या नागरी सुविधा केंद्रांव्दारे विमा सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.  पंतप्रधान पीक विमा योजना लवकरच नागरी सूविधा केंद्राव्दारे कार्यान्वित करण्यात येत आहे.  प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये “ आपले सरकार सेवा केंद्र” या नावाने नागरी सुविधा केंद्र सुरु करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

  • स्टेट डेटा सेंटर आणि गव्हर्नमेंट क्लाउडची स्थापना :-

स्टेट डेटा सेंटर केंद्र हे राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे सहभागी पायाभूत सुविधा केंद्र म्हणून कार्य करीत असून नवीन प्रशासकीय भवन येथे टीयर II स्टेट डेटा सेंटर स्थापन केलेले आहे.  हे 1450 वर्गफूट क्षेत्रात पसरले असून त्याची क्षमता 39 रॅक्स आणि साठवण क्षमता 320 Terra Byte एवढी आहे. महाराष्ट्र हे देशातील ॲप्नीकच्या (APNIC) सदस्य असलेले आणि स्वत:चा IP V4 आणि IP V6 पत्ता असलेले आणि स्वत:चे शासकीय क्लाऊड असलेले देशातले पहिले राज्य आहे.  यामुळे प्रकल्पाची किंमत आणि वेळ यामध्ये लक्षणीय घट झालेली आहे.  राज्याच्या स्टेट डेटा सेंटर मधून 290 पेक्षा जास्त आज्ञावली व 790 पेक्षा जास्त व्हर्च्युअल सर्व्हर कार्यरत आहेत.  राज्य शासनाच्या या उपक्रमाला देश पातळीवर आतापर्यंत १३ पारितोषिके मिळाली आहेत. तसेच ISO-20000 आणि ISO-27000:2013 प्रमाणपत्र मिळालेली आहेत.

  • आधार  नोंदणी-

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर ई गव्हर्नन्ससाठी करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. रहिवाशांना देण्यात येणा-या सेवांसाठी आधार क्रमांकाचा वापर करुन घेण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. सन 2015 च्या अंदाजीत लोकसंख्येनुसार राज्यातील 11.27 कोटी रहिवाशांची आधार नोंदणी पूर्ण झाली असून, हे प्रमाण सन 2015 च्या अंदाजीत लोकसंख्येच्या 95% इतके आहे. यामध्ये 100% प्रौढ व्यक्तींची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.

राज्य शासनाने 3929 आधार नोंदणी संच खरेदी केले आहेत. तसेच राज्यातील 0-5 वयोगटातील शिल्लक लोकसंख्येला लवकर अंतर्भूत करण्यासाठी राज्य शासन जवळपास 4400 टॅबलेट बेसड् एनरॉलमेंट किट खरेदी करत आहे. वरील Infrastructure च्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून त्रिस्तरिय संस्थात्मक रचना लागू करण्यात येत आहेत.

  1. टॅबलेट बेसड् किट च्या सहाय्याने हॉस्पिटलमध्ये आधार नोंदणी
  2. टॅबलेट बेसड् किट च्या सहाय्याने अंगणवाडीमध्ये जाणाऱ्या 0-5 वयोगटातील मुलांची नोंदणी  तसचे, 3929 एनरॉलमेंट किटच्या साहाय्याने शाळेतील 5-18 वयोगटातील मुलांची नोंदणी.
  3. स्थायी नोंदणी केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र
  • शहरी भागामध्ये दर 25000 लोकसंख्येच्या मागे एक स्थायी नोंदणी केंद्र (अदांजे 2140 स्थायी नोंदणी केंद्र  )
  • Revenue circle मध्ये एक स्थायी नोंदणी केंद्र (1750)

सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये आधार सिडींगचे प्रमाण 86% पूर्ण झाले असून नरेगा मध्ये 96%, निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये 94%, उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

जनधन योजनांचे आधार सिडींग 80% झाले असून, 100% प्रौढांची आधार नोंदणी पूर्ण झाली आहे. एकूण 1.88 कोटी जनधन खात्यापैकी 1.51 कोटी खाते आधार सिडेड आहेत. तसेच, राज्यातील एकूण 915.7 लाख बचत बँक खात्यापैकी 556.43 लाख (60%) बचत बँक खात्यामध्ये आधार सिडींग करण्यात आले आहे. राज्यात बँक खाते आधार व मोबाईल या त्रिसूत्रीचा वापर करुन नागरिकांना सेवांचा लाभ देण्यावर भर देण्यात येत आहे. या धर्तीवर राज्य शासनाने DBT & Service Portal ची निर्मिती केली आहे.  

  • महाराष्ट्र आधार अधिनियम आणि डिबीटी संकेतस्थळ :-

महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील  आधार संदर्भात कायदा तयार करणारे पहिले  राज्य आहे.  आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम,2016 जानेवारी,2017 पासून लागू करण्यात आला आहे.  त्याव्दारे राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च केला जाणा-या विविध योजनांव्दारे नागरिकांना प्रदान करण्यात येत असलेल्या सर्व सवलती, फायदे आणि नागरी सेवा प्रदान करण्याकरीता लाभार्थ्यांची एकमेव ओळख पटविणारा अभिलेख आधार ठरविण्यात आला आहे. त्याकरीता राज्यव्यापी डीबीटी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. सुरुवातीला पहिल्या टप्प्या 5 विभागांच्या निवडक 40 योजना राज्याने महाराष्ट्र आधार अधिनियम, 2016 अंतर्गत लागू करावयाचे निर्देश आहेत. त्यातील जवळपास 32 योजना या आधार कायद्याअंतर्गत सुचित करण्यात आले आहेत. उर्वरित योजना संबधित विभागातर्फे सुचित करण्यात येत आहेत.

राज्य शासनाने DBT व सर्व्हिस पोर्टल - 3 ऑगस्ट, 2017 रोजी  करावयाचे निश्चित केले आहे. त्या पोर्टलवर वरील 40 योजना पहिल्या टप्प्यात घेण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य शासनाने जवळपास 300 पेक्षा अधिक योजना Identify केल्या आहेत. ज्या टप्प्या-टप्प्याने वरील पोर्टल वर घेण्यात येतील.

  • सेवा हमी कायदा :-

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,2015 अन्वये नागरिकांसाठीच्या  393 नागरी सेवा ऑनलाईन पध्दतीने दि.2 आक्टोबर,2016 पासून नागरीकांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

  • ई- प्रशासन धोरण :-  

राज्य शासनाने सर्वकष ई-प्रशासन धोरण जाहिर केले आहे.  असे धोरण जाहिर करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे.   ई-प्रशासन धोरण राबविण्याकरीता सविस्तर कृती आराखडा तयार केलेला असून, धोरणांची अंमजबजावणी करण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे.   ई- प्रशासन धोरणांमधील 80 टक्के कामाची पूर्तता झालेली आहे.  विहीत कालावधीत धोरण राबविण्यास शासन प्रयत्नशील आहे.

  • ई- निविदा प्रक्रिया:-

शासनाच्या कार्यालयातील खरेदीच्या प्रक्रियेत पारदर्शीपणा आणणे तसेच ती कार्यक्षम करण्याकरीता ई-निविदा पध्दतीचा वापर सर्व विभागांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेला आहे.  रु. 3 लक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीकरीता ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करणे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे.  50 पेक्षा जास्त विभागात ई-निविदा प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. 

  • क्षमता निर्मिती :- 

शासनाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्याकडे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून विशेष लक्ष देण्यात येते.  माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून विविध प्रशिक्षणाचे आयोजन नियमितपणे करण्यात येते. आतापर्यंत 25000 अधिकारी /    कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.  उच्चस्तरीय शासकीय अधिका-यांना व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणासाठी देखील माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून पाठविण्यात येते. 

 

  • वापर सुलभता व स्थानिकीकरण (ॲक्सेसीबीलीटी व लोकलायझेशन)

ई-प्रशासनाचा फायदा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबध्द आहे.  त्या अनुषंगाने सर्व वेबसाईटचे मुख्य पृष्ठ (होमपेज) हे मराठीमध्येच उघडणे आवश्यक करण्यात आले आहे आणि वेबसाईट वरील सर्व मजकूर मराठीमध्ये उपलब्ध करण्यात येत आहे, जेणेकरुन  सर्व सामान्य नागरिक याचा उपयोग करु शकतील. 

  • मोबाईल ॲप्लीकेशन :-

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातर्फे नागरीकांना सर्व्हे, ऑडिट, शासन निर्णय शोध, महान्यूज इत्यादी ॲन्ड्रॉईड मोबाईल ॲप्लीकेशन उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.  शासन निर्णय शोध हे ॲप्लीकेशन अल्पावधीत उपलब्ध झाले असून 10 हजार पेक्षा अधिक नागरिकांनी डाऊनलोड केलेले आहे.  सर्व्हे आणि ऑडिट या ॲप्लीकेशनचा शासनाच्या विविध विभागांनी उपयोग करुन घेतला आहे व ज्याव्दारे विविध योजना प्रभावीपणे व तत्परतेने राबविण्यास विभागांना यश आले आहे.

  • महानेट प्रोजेक्ट :-

डिसेंबर,2018 पर्यंत केंद्र शासनाच्या सहाय्याने भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत सर्व 29,000 ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर  रिंग आर्कीटेक्चर फ्रेमवर्कने जोडून राज्यात दळणवळणाची नाविन्यपूर्ण पायाभूत सुविधा स्थापित करण्याची शासनाने महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे.राज्य शासनाने सदर प्रकल्प राबविण्याकरीता केन्द्र शासनाकडे सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी सादर केला आहे.

  •    महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना :-

सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या शासन निर्णय क्र. मातंसं-1716/प्र.क्र.286/39 दिनांक 9.08.2016 अन्वये राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत गती व गुणवत्ता आणण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

  1. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रक्रीया-

 1.)स्मार्ट शहरे प्रकल्पा अंतर्गत City Surveillance, Public Wi-fi, Citizen kiosk, शहराचे स्वत:चे network व Smart traffic, Smart parking ई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

2.) नागपूर शहराचे प्रकल्प प्रगती पथावर असुन इतर शहरांच्या बाबतीत प्रक्रीया सुरु करण्यात येत आहे.

४) आपले सरकारमधून तक्रार दाखल करण्याकरीता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर-

 

नागरिकांच्या तक्रारींच्या नोंदणीपासून ते तक्रारींच्या निराकरणापर्यंत सर्व प्रक्रीया “तक्रार निवारण”प्रणालीव्दारे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. नोंद झालेल्या प्रत्येक तक्रारीला“ 21”दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. तक्रारनिवारण प्रणालीचे ॲपही नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. ज्याव्दारे नागरिक आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात आणि त्या Trackही करु शकतात. आपले सरकारमधून एकुण167035 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी142209तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. जनतेच्या ऑनलाईन पोर्टलच्या उदंड प्रतिसादास प्रेरीत होऊन राज्यसरकारने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. ग्रामिण जनतेला सरकारीसेवा सहज उपलब्ध होण्याची ग्वाही नागरीकांना या पोर्टलव्दारे उपलब्ध झाली आहे.

आतापर्यंत अशी15,000 सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत.

5)ऑनलाईन RTI वापर-माहितीचा

अधिकार अधिनियम, 2005 राज्यात दि.12.10.2005 पासून अंमलात आला आहे. दि.1.1.2005 पासून OnlineR.T.I. ही सुविधा शासनाच्या मंत्रालयातील 31विभागात सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर सेवेत नागरीकांना आपल्या अर्जाची स्वयंव्युत्पन्न (autogenerate) नोंदपडताळणी करता येते. सदर माहितीच्या अधिकार अर्जांची/अपीलांची “PaymentGateway(Debit/CreditCard/Net Banking)” शी जोडणी करण्यात आली आहे.