बंदरे

सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाची योजनानिहाय निधीचे वाटप याबाबतची माहिती
अ.क्र. योजना तरतूद रुपये (कोटी)
1 बंदरातील गाळा उपसणे 12
2 बंदरापर्यत रेल्वे / रस्ते बांधणे 24
3 जेटी बांधकाम / तरंगती जेटी 20
4 एशियाई विकास बँक सहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प 10
5 जल आलेखन सर्वेक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प 1.50
6 कर्जे व अग्रिम 2.50

 

                  एकूण

70

याशिवाय  केंद्र शासनाकडून सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत एकूण रुपये 207 कोटीचे 9 प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत.

  1. नवीन बंदर विकास धोरण 2016 :- फेब्रुवारी 2016 मध्ये सदर धोरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. सागरी आर्थिकक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीकोनातून बंदर विकासकास आवश्यक त्या सर्व आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य / प्रोत्साहन देण्याचा सदर धोरणात अंतर्भाव आहे.
  2. बंदरातील गाळ उपसणे :- सन 2016-17 मध्ये गोराई ते बोरीवली येथील खाडीतील गाळ काढण्यात आलेला आहे. सन 2017-18 मध्ये मोरा, कारंजा, सातपाटी व वर्सोवा येथील खाडीतील गाळ काढणे प्रस्ताविक आहे. याशिवाय चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हयातील खाड्यामधील गाळ काढण्याचे काम करणार आहोत.
  3. बंदरापर्यत रेल्वे / रस्ते बांधणे :- जयगड ते निवळी 44 कि.मी. चा रस्ता तयार झालेला आहे व जयगड बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 17 शी जोडण्यात आले आहे. तसेच जयगड ते डिंगणी 34 कि.मी. रेल्वे मार्गाचे कामाची पायाभरणी दिनांक 25 मार्च 2017 रोजी करण्यात आली आहे. जयगड ते डिंगणी रेल्वे मार्ग बांधण्याकरीता एक विशेष कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे, या कंपनीत एमएमबीची 11 टक्के भागीदारी आहे.
  4. जेटी बांधकाम / तरंगती जेटी :- सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 8 रो-रो जेटीचे बांधकाम (बोरीवली, भायंदर, मारवे, घोडबंदर, वसई, नारंगी, खर्डेश्वरी, गोराई) प्रस्तावित आहे. त्याशिवाय मांडवा येथील ब्रेकवॉटर (एप्रिल 2017 पर्यत) व प्रवासी जेटीचे बांधकाम (मार्च 2018 पर्यत) पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
  5. एशियाई विकास बँक सहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प :- शाश्वत किनारा प्रकल्पाअंतर्गत मिरकडवाडा, जिल्हा रत्नागिरी येथील किनारा संवर्धनाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

 

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाशी संबंधित महत्वाच्या संभाव्य मुद्दयांची संक्षिप्त टिप्पणी

महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवर मालवाहतूक आणि प्रवासी जलवाहतूक यासाठी जेट्टी व तत्संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत बंदर विकास तसेच प्रवासी जलवाहतूकीचे विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

 

बंदर विकास प्रकल्प

  • महाराष्ट्राच्या लहान बंदरांमधून सन 2015-16 मध्ये झालेल्या 29 दशलक्ष टन इतक्या मालहाताळणीच्या तुलनेत, सन 2016-17 मध्ये 34.89 दशलक्ष टन इतकी मालहाताळणी झाली आहे.
  • बंदरांचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने करण्याच्या शासनाच्या धोरणास अनुसरुन, रायगड जिल्हयातील दिघी व रेवस-आवरे, रत्नागिरी जिल्हयातील जयगड (धामणखोल) व जयगड (लावगण) आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयातील विजयदुर्ग व रेडी हया सहा बंदरांचे विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. हया बंदरापैकी, दिघी, जयगड (धामणखोल) आणि जयगड (लावगण) हया बंदरांचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, प्रत्यक्ष, मालहाताळणीस प्रारंभ झालेला आहे.

 

बंदर प्रकल्पांची सद्य:स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे -

  1. रेवस - आवरे बंदर प्रकल्प :- रायगड जिल्हयातील रेवस-आवरे (ता- अलिबाग) येथे बहुउद्देशिय बंदर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने रिलायन्स समूहाच्या मे. रेवस पोर्ट्स लि. यांच्याशी दि. 17.3.2002 रोजी 50 वर्षाचा सवलत करारनामा स्वाक्षांकित केला आहे. विकासक कंपनीने प्रकल्पासाठी पर्यावरणाविषयक दाखल्यासह इतर आवश्यक परवानग्या प्राप्त केलेल्या आहेत. परंतु बंदर प्रकल्पासाठी प्रस्ताविक नौवहन मार्गाचा काही भाग हा मुंबई बंदर विश्वस्तयांच्या बंदर हद्दीतून जात असल्यामुळे त्यासाठी त्यांची परवानगी (Right of Way) आवश्यक आहे. सदरच्या परवानगीकरिता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि राज्य शासनाकडून मुंबई बंदर विश्वस्त आणि केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग यांच्याकडे सन 2004 पासून वारंवार पाठपुरावा करुनही अद्यापपर्यत ही परवानगी प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे बंदराचे बांधकामास प्रांरभ होऊ शकलेला नाही दि.11.5.2017 रोजी संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या 72 व्या बैठकीत रेवस- आवरे बंदर प्रकल्पाचा शून्य दिनांक (Zero Date) प्राप्त करण्यासाठी कंपनीला दि. 30.9.2018 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
  2. दिघी बंदर प्रकल्प :- रायगड जिल्हयातील दिघी (ता. श्रीवर्धन) येथे बहुउद्देशिय बंदर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने बालाजी समूहाच्या मे. दिघी पोर्ट लि. यांच्याशी दि. 17.3.2002 रोजी 50 वर्षाचा सवलत करारनामा स्वाक्षांकित केला आहे. हया प्रकल्पांतर्गत, राजपुरी खाडीच्या दक्षिण किना-यावर दिघी (ता. श्रीवर्धन) आणि उत्तर किना-यावर आगरदांडा (ता. मुरुड - जंजिरा) येथे धक्का सुविधा विकासित करण्यात येत आहेत. दिघी बाजूकडील दोन धक्के सन 2012 पासून कार्यान्वित झाले आहेत. बंदरातून सन 2016-17 मध्ये 1 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली आहे. आगरदांडा बाजूकडील धक्का सुविधांचे बांधकाम सुध्दा जवळपास पूर्णत्वास आले असून लवकरच तेथून सुध्दा लवकरच मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. दिघी बंदर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 (मुंबई-गोवा) ला जोडणा-या राज्यमार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला असून, नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हया रस्त्यांचा विकास करीत आहेत.
  3. धामणखोल- जयगड (जेएसडब्ल्यू) बंदर प्रकल्प - रत्नागिरी जिल्हयातील धामणखोल- जयगड (ता. रत्नागिरी) येथे बहुउद्देशिय बंदर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने जिंदाल समूहाच्या मे. जेएसडब्ल्यू जयगड पोर्ट लि. यांच्याशी दि.24.6.2008 रोजी सवलत करारनामा स्वाक्षांकित केला आहे. सदर कंपनीने बंदर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील दोन धक्के ऑगस्ट 2009 पासून कार्यान्वित केले आहेत. सद्यस्थितीत, बंदराच्या दुस-या टप्प्यात सहा धक्के बांधण्याचे काम सुरु असून त्यापैकी 3 धक्के तयार होऊन कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित धक्क्यांचे काम प्रगतीत आहे. 2016-17 मध्ये जेएसडब्ल्यू जयगड बंदरात एकूण 12.46 मिलीयन टन इतकी मालहाताळणी झाली असून, त्यामध्ये कोळसा, आयर्न ओर, मोलासिस, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, साखर, गहू, जिप्सम, ॲश, क्वार्टझाईट अशा विविध प्रकारच्या मालाचा समावेश आहे. हिरानंदानी समूहाची कंपनी मे. एच.एनर्जी प्रा.लि. हे जेएसडब्ल्यू बंदरात एलएनजी हाताळणीसाठी टर्मिनल विकसित करणार आहेत.
  4. लावगण - जयगड (आंग्रे) बंदर प्रकल्प - रत्नागिरी जिल्हयातील लावगण- जयगड (ता. रत्नागिरी) येथे बहुउद्देशिय बंदर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने चौगुले समूहाच्या मे. आंग्रे पोर्ट प्रा.लि. यांच्याशी दि. 28.3.2008 रोजी सवलत करारनामा स्वाक्षांकित केला आहे. हया कंपनीने मालहाताळणीसाठी 350 मी लांबीचा एक धक्का आणि जहाजदुरुस्तीसाठी शिप लिप्ट सुविधा विकसित केली आहे. एप्रिल-2012 पासून आंग्रे बंदर कार्यान्वित झालेले आहे.
  5. विजयदुर्ग बंदर प्रकल्प - सिंधुदुर्ग जिल्हयातील विजयदुर्ग (ता. देवगड) येथे बहुउद्देशिय बंदर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने एचडीआयएल समूहाच्या मे. विजयदुर्ग पोर्ट प्रा.लि. यांच्याशी दि. 28.3.2008 रोजी सवलत करारनामा स्वाक्षांकित केला आहे. पश्चिम घाट जैवविविधता संवर्धनासाठी उपाययोजना सुचविण्याबाबत केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या गाडगीळ समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रकल्प पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी विचारात न घेण्याबाबत केंद्र शासनाने ऑगस्ट-2010 मध्ये मोराटोरियम जारी केला होता. सदर मोराटोरियन डिसेंबर 2014 मध्ये उठविण्यात आला. त्यामुळे, बंदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस विलंब लागलेला आहे. त्यानंतर, मे. विजयदुर्ग पोर्ट प्रा. लि. यांना पर्यावरणविषयक दाखल्यासाठी आवश्यक पर्यावरण आघात मूल्यांकन अभ्यासाकरिता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दि. 28.4.2015 च्या पत्रान्वये  Terms of Reference जारी केल्या आहेत. दि. 11.5.2017 रोजी संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या 72 व्या बैठकीत, विजयदुर्ग बंदर प्रकल्पाचा शून्य दिनांक (Zero Date) प्राप्त करण्यासाठी कंपनीला दि. 30.4.2019 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
  6. रेडी बदंर प्रकल्प - सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेडी (ता. वेंगुर्ला) येथे बहुउद्देशिय बंदर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने अर्नेस्ट समूहाच्या मे. रेडी पोर्ट लि. यांच्याशी दि. 25.2.2009 रोजी सवलत करारनामा स्वाक्षांकित केला आहे. रेडी बंदर येथे महाराष्ट्र मरीटाईम बोर्डामार्फत कार्यचालन करण्यात येत असलेल्या दोन जेट्टी, सदर जेट्टींचे मूल्यांकन वसूल करुन रेडी पोर्ट लि. कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. रेडी पोर्ट लि. कंपनीने विहीत मुदतीत शून्य दिनांक (Zero Date)  प्राप्त न केल्यामुळे शासन आदेशानुसार कंपनीकडून डिसेंबर 2016 मध्ये बंदराचा ताबाब परत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे घेण्यात आला आहे. शासन आदेशाविरुध्द कंपनीने न्यायालयात दावा दाखल केला असून, तो न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने कंपनीकडे थकीत चढणावळ- उतरणावळ शुल्कापोटी मागणी केलेल्या रु. 22.54 कोटी च्या मागणीविरुध्द कंपनीने न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या हया प्रकरणाची सुनावणी लवादासमोर प्रगतीत आहे. डिसेंबर - 2016 पासून बंदरातून मालहाताळणीचे कामकाज महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत हाताळण्यात येत आहे. मे. रेडी पोर्ट लि. यांनी दि. 15.4.2017 च्या पत्रान्वये न्यायालयाबाहेर समझोता (Out of Court settlement)  करण्यासंदर्भात केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने दि. 11.5.2017 रोजी संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या 72 व्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, सदर प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज प्रगतीत आहे.
  • रेल्वे जोडणी :- बंदरे राज्याच्या अंतर्भागाशी जोडणेची नितांत आवश्यकता लक्षात घेऊन, जयगड (धामणखोल) आणि दिघी ही बंदरे अनुक्रमे कोकण रेल्वे आणि मध्ये रेल्वेला जोडण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या सहाय्याने जयगड-डिगणी आणि दिघी-रोहा हे नवीन रेल्वेमार्ग निर्माण करण्याचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

 

  • अ) जयगड-डिगणी रेल्वे प्रकल्प :- प्रस्तावित रेल्वेमार्ग 35 कि.मी. लांबीचा असून, हया प्रकल्पाची अंमलबजावणी जेएसडब्ल्यू जयगड पोर्ट लि. व कोकण रेल्वे यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. हया प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालयासोबत दि. 28.6.2015 रोजी सवलत करारनामा स्वाक्षांकित करण्यात आला आहे.  प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयातर्फे विशेष रेल्वे प्रकल्प (Special Railway Project) म्हणून अधिसूचित करण्यात आला आहे. हया प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे 11 टक्के समभाग राहणार आहेत. सद्यस्थितीत, रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी पूल, बोगदे आदी अभियांत्रिकी कामांच्या निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहेत. भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. या रेल्वेमार्गाचे काम सन 2019 पर्यत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
  • ब) दिघी-रोहा रेल्वे प्रकल्प :- प्रस्तावित रेल्वेमार्ग 34.40 कि.मी.चा असून हया प्रकल्पाची अंमलबजावणी मे. दिघी पोर्ट लि. आणि रेल विकास निगम लि. यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे व त्यासाठी दि.17.8.2015 रोजी परस्पर सामंजस्य करार साक्षांकित करण्यात आला आहे. हया प्रकल्पामध्ये सुध्दा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचा 11 टक्के समभाग राहणार आहे. रेले विकास निगम लि. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि दिघी पोर्ट लि. यांच्यामध्ये स्वाक्षांकित करावयाच्या भागधारक करारनामान्याचे प्रारुप अंतिम करण्यात आले असून, लवकरच करारनामा स्वाक्षांकित होणे अपेक्षित आहे.

 

  •  वाढवण बंदर प्रकल्प :- जवाहरलाल नेहरु बंदर विश्वस्त (जेएनपीटी) हे कंटेनर हाताळणारे देशातील एक महत्वाचे बंदर आहे. जेएनपीटी बंदराची धारणक्षमता जवळजवळ पूर्ण होत आल्याने व भौगोलिक मर्यादांमुळे बंदराच्या भविष्यकालीन विस्तारास आणखी वाव नसल्यामुळेकेंद्र व राज्य शासनाने जेएनपीटीचे सॅटेलाईट पोर्ट म्हणून नवीन बंदर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. सखोल अभ्यासांती, पालघर जिल्हयातील डहाणू तालुक्यात वाढवण येथे जवाहरलाल नेहरु बंदर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने जेएनपीटी यांचे सॅटेलाईट पोर्ट म्हणून नवीन बंदराची निर्मिती करण्यात येणार आहे. दि. 14.4.2016 रोजी भागधारक करारनामा (share Holders Agreement) स्वाक्षांकित झाला असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लि. ही विशेष हेतू वाहन कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. बंदर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report) तयार करण्यासाठी तांत्रिक अभ्यास व मालवाहतूक अल्यास करण्यात येत आहेत. वाढवण बंदराच्या हद्दी अधिसूचित करण्यासंदर्भतील प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग यांच्या विचाराधीन आहे. बंदर प्रकल्पाचा पर्यावरण आघात मूल्यांकन अभ्यास प्रगतीत आहे. मासेमारीवरील परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटयूट हया संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून, ऑगस्ट-2017 पर्यत प्रोव्हिजनल अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. हया प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक ग्रामस्थांची मते / अभिप्राय याबाबत चर्चा करण्याकरिता एनजीओ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वाढवण बंदर संघर्ष समिती यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे कॅव्हेट दाखल केले आहे. डहाणू तालुक्या संदर्भातील EIA Notification दि.20.06.1991 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत जेएनपीटी यांनी मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. याशिवाय, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांना बंदर प्रकल्पाचे कामात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत अगर कसे याबाबत जेएनपीटी हे कायदेविषयक मत घेत आहेत.

 

  • नवीन बंदर विकास प्रकल्पांसाठी ठिकाणे निवडणे - रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये दोन नवीन बंदरे विकसित करण्यासाठी सुयोग्य ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी खाजगी सल्लागार संस्थेमार्फत अभ्यास हाती घेण्यात आला आहे. प्राथमिक अभ्यासांती भंडारवाडी (जि. रत्नागिरी) व पडवणे (जि. सिंधुदुर्ग) ही दोन ठिकाणे निवडण्यात आली आहे. चालू पावसाळी हंगाम संपल्यानंतर सखोल तांत्रिक चाचण्या केल्यानंतर तांत्रिक- आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यात येतील व त्याआधारे निविदा प्रपत्रे तयार करुन निविदा काढण्याचे नियोजित आहे.

 

प्रवासी जलवाहतूक :-

  • महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरांच्या हद्दीत चालणा-या प्रवासी जलवाहतूकीच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 180 लाख प्रवासी जलमार्गाने प्रवास करतात. जलवाहतूकीचा पर्याय हा किफायतशीर, वेळेची बचत करणारा व पर्यावरणस्नेही असल्यामुळे प्रवाशांचा त्याकडे कल असतो. प्रवासी जलवाहतूकीला चालना देण्यासाठी अधिकाधिक व दर्जेदार प्रवासी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
  • रस्त्यावरील वाहतूककोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने, मुंबईतील नवीन भाऊचा धक्का ते रायगड जिल्हयातील मांडवा बंदर अशी रो-रो वाहतूक सेवा आणि नवीन भाऊचा धक्का ते नेरुळ, नवी मुंबई अशी प्रवासी जलवाहतूक सुरु करण्याच्या प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन भाऊचा धक्का व नेरुळ येथे जेट्टी  व प्रवासी सुविधांचे काम अनुक्रमे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व सिडको यांच्यामार्फत तर मांडवा येथील काम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत हाती घेण्यात आले आहे. ब्रेकवॉटरचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले आहे. तर रो-रो जेट्टी सुविधांचे काम प्रगतीत असून, मार्च-2018 पर्यत पूर्ण होणे अपेक्षित असून, हया योजनेमुळे प्रवाशांना मुंबई ते मांडवा असा प्रवास वाहनांसहीत बोटीतून करणे शक्य होणार असून वेळेत बंचत होण्याबरोबरच रस्त्यावरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. फेरी व्हार्फ ते मांडवा या जलमार्गावर रो-रो फेरी बोट सेवा चालविण्यासाठी एजन्सीची निवड करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांना दोन निविदाकारांकडून प्रतिसाद मिळाला असून, त्यांच्या निविदांचे तांत्रिक मूल्यमापन प्रगतीत आहे.
  • जलवाहतूकीला चालना देण्यासाठी भाईंदर (जि.ठाणे) वसई (जि. पालघर), गोराई (जि. मुंबई उपनगर), घोडबंदर (जि.ठाणे), खारवाडेश्वरी (जि. पालघर), मनोरी (जि. मुंबई उपनगर), नारंगी (जि.पालघर) आणि मालवण (जि. सिंधुदुर्ग) या आठ ठिकाणी प्रवासी जेट्टी / रो-रो जेट्टी प्रकल्पांना केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत मान्यता व निधी प्राप्त झाला असून, काही प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक दाखले प्राप्त झाले असून काही प्रकल्पांबाबत दाखल्याची कार्यवाही प्रगतीत आहे.
  • ठाणे / वसई खाडीमधून जलवाहतूक सुरु करण्याच्या दृष्टीने संबंधित महानगरपालिकांच्या सहकार्याने कार्यवाही प्रगतीत आहे. हयामध्ये, कल्याण-भिवंडी, ठाणे-मुंबई, ठाणे-नवी मुंबई, ट्रॉम्बे खारघर अशा जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु करण्याचे नियोजित आहे.
  • मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर नरिमन पॉईट ते बोरीवली अशी जलप्रवासी वाहतूक सुरु करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हया प्रकल्पासाठी पूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने खाजगी सल्लागारामार्फत तयार केलेल्या अहवालांचा अभ्यास करण्यात येत आहे दि. 11.5.2017 रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बोर्डाच्या 72 व्या बैठकीत, हया प्रकल्पाची सुसाध्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
  • मुंबई ते कोकण बोट सेवा सुरु करण्याबाबत जनतेकडून होत असलेली मागणी विचारात घेऊन, दोन बोटचालक संस्थांना मुंबईतील नवीन भाऊचा धक्का ते कोकणातील विविध लहान बंदरापर्यत प्रवासी जलवाहतूक तसेच क्रूझ शिपींगसाठी प्रायोगि तत्वावर नोव्हेंबर / डिसेंबर - 2016 मध्ये परवानगी देण्यात आली आहे. ही सेवा सुरु झाल्यानंतर जनतेसाठी वाहतूकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होण्याबरोबरच पर्यटनालासुध्दा चालना मिळणार आहे.
  • किनारपट्टीवरील वसई, राजपुरी आणि जयगड या खाडयांमधून किनारी नौपरिवहन विकसित करण्यासाठी वॅपकोस या संस्थेमार्फत अभ्यास हाती घेतला असून, त्यांचा प्रारुप अंतिम अहवाल प्राप्त झाला आहे. प्रारुप अंतिम अहवालात केलेल्या शिफारशींच्या अभ्यासांती लवकरच अहवाल अंतिम करण्यात येईल. रस्ते वाहतूकीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने वसई खाडीमध्ये घोडबंदर आणि कशेळी येथे रो-रो सुविधा निर्माण करण्याबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे.
  • पनवेल खाडीमध्ये बेलापूर येथे मरीना प्रकल्प उभारण्यासाठी दि.12.7.2017 रोजी निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
  • देशातील नौवहन मार्गाचा जलवाहतूकीसाठी विकास व नियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाने दि.26.3.2016 च्या अधिसूचनेव्दारे देशातील 111 नौवहन मार्ग हे राष्ट्रीय नौवहनमार्ग म्हणून घोषित केले आहेत. त्यापैकी, महाराष्ट्रात 14 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करण्यात आले असून, कोकण विभागात (1) धरमतर खाडी (2) दाभोळ खाडी (3) कल्याण - ठाणे- मुंबई जलमार्ग (वसई खाडी व उल्हास नदी यासह) (4) राजपुरी खाडी (5) रेवदंडा खाडी (6) सावित्री नदी आणि (7) शास्त्री नदी असे 7 जलमार्ग आहेत. हया जलमार्गाच्या विकासासंदर्भात केंद्र शासनाच्या भारतीय अंतर्देशिय जलमार्ग प्राधिकरण यांचेशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. जलप्रवासी वाहतूकीकडे समर्पित लक्ष देण्याकरिता वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पेारेशन स्थापन करण्यास बोर्डाने मान्यता दिली असून, त्याकरिता संपूर्ण किनारपट्टीचा क्रिसील या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे.
  • निसर्गसंपनन समुद्रकिना-यांवर पर्यटनासाठी येणा-या देशी-विदेशी पर्यटकांना मनोरंजनाचा पर्याय म्हणून स्थानिक ग्रामस्थांना विविध प्रकारचे जलक्रिडा प्रकल्प चालविण्यासाठी परवानग्या देण्यात येऊन प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. हयामध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे.

 

गाळ उपसणी :-

  • महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील नौवहन मार्गातील गाळ उपसणी करण्याबाबत पंचवार्षिक कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, सातपाटी (जि. पालघर), वर्सोवा (जि. मुंबई उपनगर), वसई (जि. पालघर), करंजा (जि.रायगड), निवती, आचरा व शिरोडा (जि. सिंधुदुर्ग) या ठिकाणी सन 2017-18 मध्ये गाळ उपसणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
  • सातपाटी (ता. पालघर) येथे गाळ उपसणी करण्याबाबत जिओ-टेक्निकल सर्व्हेचे काम पूर्ण करण्यात आले असून त्याठिकाणी अंदाजे 16 लाख घनमीटर गाळमिश्रीत वाळू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जिल्हाधिकारी, पालघर व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून वाळू उत्खनन धोरणाप्रमाणे लिलाव पध्दतीने गाळ उपसणी करण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे. जर लिलाव पध्दतीस प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही तर, जिल्हा नियोजन व विकास समिती, पालघर यांच्याकडून प्राप्त निधीमधून 3 लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे काम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून हाती घेण्यात येईल.

निर्मल सागरतट अभियान :-

  • केंद्र शासनाच्या 'स्वच्छ भारत' अभियानाचा एक भाग म्हणून स्थानिक जनतेच्या सहभागाने महाराष्ट्राचे सागरकिनारे स्वच्छ ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने 'निर्मल सागर तट अभियान' हाती घेतले आहे. दि. 17.9.2016 (इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीन-अप-डे) ते दि. 2.10.2016 (महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत स्थानिक ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था, शासकीय कार्यालये, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शालेय विद्यार्थी यांच्या सक्रीय सहभागाने महाराष्ट्राच्या विविध सागरकिना-यांवर निर्मल सागर तट अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यात आले असून, त्या कालावधीत किनारपट्टीवरुन 131.75 घनमीटर इतका कचरा गोळा करण्यात आला आहे. हया अभियांनाच्या माध्यमातून सागरकिनारे स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच किना-यांचे संवर्धन, संरक्षण, व्यवस्थापन व विकास यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून, त्याव्दारे स्थानिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.