आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात लढवण्यात आलेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला ५४५ पैकी २८२ जागांसह सुस्पष्ट बहुमत मिळालं, त्यामुळे तब्बल ३० वर्षानंतर देशात एक स्थिर सरकार स्थापन झालं… ते म्हणजे ‘मोदी सरकार’ !

‘विश्वबंधू भारत’ याची पहिली झलक, त्यानंतरच्या गेल्या १०+ वर्षात सुशासन, लोकाभिमुखता आणि पारदर्शकता या त्रिसूत्रीच्या पायावर उभ्या असणाऱ्या मोदी सरकारने देशाला ‘ट्रस्ट डेफिसिट’कडून ट्रस्ट सरप्लसकडे नेले. देशातील प्रमुख नेते आणि सेलिब्रिटी यांच्यासोबतच सार्क संघटनेतील ७ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी देखील मोदीजींच्या पहिल्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित.

पंतप्रधान म्हणून मोदीजींचा पहिलाच दिवस. मोदीजींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर लगेचच भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी एक एसआयटी स्थापन केली. या एसआयटीमध्ये न्याययंत्रणेसोबतच CBI, IB, RAW, ED, रेव्हेन्यू आणि आरबीआय अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेन्टमधल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ हे स्वप्न साकार होऊ लागलं.

सत्तेत आल्यापासूनच मोदी सरकारने आधार कार्ड नोंदणी करण्यावर भर दिला. आजवर सुमारे १४० कोटी देशवासियांना आधार कार्ड नंबर जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे पूर्वी कुठल्याही कामासाठी अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती, तिथे आता फक्त आधार कार्ड सादर करून काम होतं.

मोदी सरकारने ‘लूक ईस्ट’ धोरणाला ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ मध्ये रूपांतरित केले, ज्यामुळे ईशान्य भारताला भारताच्या विकास गाथेत अग्रणी स्थान मिळाले. यामुळे कनेक्टिव्हिटी, व्यापार आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान वाढले. तसेच या ११ वर्षांमध्ये ईशान्य भारतात एकूण 11,000 किमी रस्ते आणि एकूण शेकडो किलोमीटर रेल्वे मार्गांचे बांधकाम झाले आहे. यामुळे क्षेत्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढली.

“जन-धन से जन सुरक्षा” - बँक अकाऊंट नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेपासून दूर राहिलेल्या कोट्यवधी भारतीयांनी ‘जन-धन’ योजनेच्या माध्यमातून बँक अकाऊंट उघडलं. या बँक खात्यांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला. काँग्रेसच्या काळात एक रुपया सरकारने पाठवला तर लाभार्थ्यांच्या हाती फक्त १५ पैसे पडायचे, आज लाभार्थ्यांना पूर्ण १ रुपया मिळतो.

भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांतर्गत विविध क्षेत्रांतील स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर मोदी सरकारने भर दिला. यामुळे स्वावलंबनाच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू झाली.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाचा शुभारंभ झाला. मोदीजींच्या नेतृत्वातील ही पहिली लोकचळवळ. या अभियानामुळे स्वच्छतेची सवय देशात खोलवर रूजली. “जहां सोच, वहां शौचालय” ‘स्वच्छ भारत’ मिशन अंतर्गत घरोघरी शौचालय उभारणीवर मोदी सरकारने भर दिला, आज देशातील ९७% गावे ही ओडीएफ प्लस म्हणून घोषित, तर ६९% पेक्षा अधिक गावांना ओडीएफ प्लस मॉडेल दर्जा देण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उभारण्यात आलेली शौचालये आज माता-भगिनींसाठी ‘इज्जत घर’ बनली आहेत.

सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना केंद्र सरकारच्या वतीने कर्ज पुरवण्यात येते. विशेषतः महिलांना आणि तरुणांना प्राधान्य दिले जाते. कर्जाच्या रकमेनुसार विविध श्रेणीमध्ये कर्ज दिले जाते - शिशु (50,000 रुपयांपर्यंत) - किशोर (50,000 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत) - तरुण (5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत)

मोदी सरकारच्या माध्यमातून विविध विमा योजना सुरू करण्यात आल्या. यामध्ये गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा’, अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्वासाठी ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा’ आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘प्रधानमंत्री अटल पेन्शन’ या योजना सुरू करण्यात आल्या.

“योगः कर्मसु कौशलम्” - मोदीजींच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे ‘युनायटेड नेशन्स’ या जागतिक संस्थेने २१ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्यास सुरुवात केली. योग दिनाच्या माध्यमातून भारताच्या योग संस्कृतीचा जागतिक स्तरावर सन्मान होऊ लागला.

देशातील १०० शहरांमध्ये कार्यक्षम सेवा, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास घडवत त्या शहरातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामध्ये आर्थिक भरभराट, समावेशकता आणि शाश्वततेवर भर दिला जात आहे. गृहनिर्माण, वाहतूक सुविधा, शिक्षण व्यवस्था, आरोग्यसेवा आणि मनोरंजन सुविधा यांसारख्या विविध यंत्रणा उभारण्यात येत आहेत.

शहरातील स्वतःच्या मालकीचे पक्के घर नअसणाऱ्या झोपडपट्टीवासीय, अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पसंख्याक, विधवा, अपंग व्यक्ती, सफाई कर्मचारी, रस्त्यावरील विक्रेते, कारागीर आणि आंगणवाडी सेविकांसह अनेक वंचित गटांसाठी मोदी सरकारने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेला सुरुवात केली. २०२२ पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ८३ लाखांपेक्षा अधिक घरे लाभार्थ्यांना वितरित केली गेली, तर या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुढील 5 वर्षांत (2024-2029) १ कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना किफायती घरे उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य आहे.

देशातील ५०० शहरांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आणि वाहतूक सुविधा यांसारख्या मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी मोदी सरकारने अमृत मिशन (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सपोर्टेशन) हाती घेतले आहे. यामुळे निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारत आहे.

“Power to Empower” - देशाच्या कानाकोपऱ्यात, विशेषतः दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. याचं खरं महत्त्व कोरोनाच्या काळात प्रत्येकाने अनुभवलं, जेव्हा इंटरनेट हाच जगाशी जोडलं जाण्याचा एक महत्त्वाचा दुवा होता.

"कौशल भारत, कुशल भारत" - प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत देशातील कोट्यवधी तरुणांना विविध प्रकारचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण पुरवत त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

देशासाठी आपल्या सर्वस्वाचे बलिदान देणाऱ्या सैनिकांच्या सन्मानार्थ मोदी सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू केली. या योजनेमुळे समान रँक आणि समान सेवा कालावधी असणाऱ्या निवृत्त सैनिकांना, ते कोणत्या वर्षी निवृत्त झाले हे लक्षात न घेता, समान पेन्शन मिळते.

जागतिक स्तरावर सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने भारत आणि पॅरिस यांच्या पुढाकारातून इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स (ISA) स्थापन करण्यात आली. सध्या गुरगाव येथे मुख्यालय असून १२१ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत.

भारतातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पर्यटन स्थळांचा, विशेषत धार्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटन स्थळांचा विकास करणे हे उद्दिष्ट.

तरुणाईमधील इनोव्हेशनला पाठबळ पुरवत त्यांना स्वप्नं साकार करण्यासाठी हातभार लावणे हा या योजनेचा उद्देश. आज भारत जगातील प्रमुख स्टार्टअप इकॉनॉमी म्हणून उदयास आला आहे.

“स्वच्छ इंधन, उत्तम जीवन” - देशातील कोट्यवधी घरांमध्ये गॅस कनेक्शन बसवून दिले गेले, यामुळे चुलीवर जेवण करताना होणाऱ्या धूर आणि त्रासापासून माता-भगिनींची सुटका झाली.

उरी येथे लष्करी छावणीवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याचे उत्तर म्हणून भारतीय सैन्याने पाक-व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले.

सर्वांसाठी घरे’ देशातील ज्या कुटुंबांचे स्वतःच्या मालकीचे पक्के घर नाही, त्यांना घर उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्य पुरवण्यास मोदी सरकारने सुरुवात केली. यामुळे आज कोट्यवधी भारतीयांचे आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

गर्भवती आणि स्तनदा मातांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे, तसेच माता आणि बालमृत्यू दर कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA). ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी नागरिकांना डिजिटल साक्षरता प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

ब्रह्मपुत्रा नदीवरील भूपेन हजारिका सेतू किंवा ढोला-सदिया सेतू (9.15 किमी) हा पूल बांधला आहे. यामुळे आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारली.

"एक देश, एक करप्रणाली" - संपूर्ण देशात ‘जीएसटी’च्या रुपाने एकच टॅक्स लागू झाला. पूर्वी १७ टॅक्स भरताना गोंधळ होत होता, आता फक्त जीएसटी टॅक्स भरला की काम होतं. यामुळे महागाई सुद्धा आटोक्यात राहिली आहे.

गर्भार महिलांना मिळणारी प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून वाढवून २६ आठवडे करण्यात आली. तसेच त्यांना अनेक लाभ मिळू लागले.

प्रधानमंत्री सहज बिजली घर (सौभाग्य) योजना. घरोघरी मोफत/अत्यल्प दरात वीज पोहोचवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी घरांमध्ये वीज कनेक्शन पोहोचले आहे.

देशातील कुपोषण कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन हाती घेतले. विशेषतः बालके, गर्भवती महिला आणि किशोरवयीन मुलींमधील कुपोषण कमी करण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे देशातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील कुपोषण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. या योजनेअंतर्गत देशात ३४.७ कोटींपेक्षा जास्त आयुष्मान कार्ड्स जारी. कोट्यवधी कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळू लागले.

आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर नवी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस धावली. सध्या, जून २०२५ पर्यंत, भारतात १३६ वंदे भारत एक्सप्रेस धावत आहेत, ज्या १६ रेल्वे झोनमधील विविध मार्गांवर कार्यरत आहेत. यामध्ये १६ कोचच्या १४ नियमित ट्रेन, २० कोचच्या १० विस्तारित ट्रेन आणि ८ कोचच्या ४५ मिनी वंदे भारत ट्रेनचा समावेश आहे.

२.४१ कोटी महिला लाभार्थ्यांसह एकूण ९.८ कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोदी सरकारच्या वतीने दरवर्षी ३ टप्प्यात ६,०००/- रुपये दिले जातात.

पुलवामा येथे लष्करी वाहनावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याला मोदीजींच्या नेतृत्वातील नव्या भारताने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकने चोख प्रत्युत्तर दिले. आता भारत असे दहशतवादी हल्ले सहन करत नाही, तर असे हल्ले करणाऱ्यांना घरात घुसून मारतो, हेच यातून अधोरेखित झालं.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळू लागले.

२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा ३०० पार (३०३) तर एनडीए ३५० पार पोहोचली. मोदी सरकारच्या कामगिरीमुळे सरकारवर वाढलेल्या भारतियांच्या विश्वासाचे दर्शन घडले.

मुस्लिम महिलांचं जगणं मुश्किल करणारी ‘तीन तलाक’ ही अनिष्ट आणि असंवैधानिक प्रथा थांबवण्यासाठी मोदी सरकारने कठोर कायदे निर्माण केले, यामुळे मुस्लिम माता-भगिनींचे जीवन सुकर झाले.

कलम ३७० आणि कलम ३५अ ही जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळं करणारी कलमे मोदी सरकारने रद्द केली. “एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे” असं म्हणत कलम ३७० रद्द व्हावं यासाठी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्रद्धेय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि श्रद्धेय पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्या प्राणांचं बलिदान दिलं होतं. त्यांना मोदी सरकारने खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली वाहिली. मोदी सरकारच्या या निर्णयातून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. यामुळे फुटीरतावाद्यांच्या अराजकतेमुळे आपल्या घरातून बेघर व्हावे लागलेल्या काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळाला.

अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमध्ये ७ मेडिकल कॉलेज, २८ नर्सिंग कॉलेज, २ कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, ५० डिग्री कॉलेज, आयआयटी, आयआयएम, आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा आणि जी-२० परिषदेचे आयोजन झाले. याशिवाय, ५०,००० पक्की घरे बांधली गेली.

"हर घर जल " - देशातील कोट्यवधी घरांमध्ये नळ कनेक्शन जोडण्यात आले असून नळावाटे शुद्ध, स्वच्छ, पिण्याचे पाणी पोहोचत आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील दिबांग व्हॅली आणि सियांगला जोडणाऱ्या सिसेरी नदी पुलाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.

भारतीय सशस्त्र सैन्य दलातील लष्कर, हवाई दल आणि नौदल अश्या तीनही दलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस)' हे पद घोषित करण्यात आले. यावेळी दिवंगत जनरल बिपिन रावत यांची पहिले सीडीएस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

मोदीजींच्या कणखर नेतृत्वात कोरोनाचा विळखा रोखण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्यात आली. यासोबतच भारतीयांचं मनोबल वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात आले.

गरीब वर्गातील ८० कोटी देशवासियांना गेल्या ५ वर्षांपासून मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. २०२३ साली मोदी सरकारने ही योजना आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवली.

कोरोनाने कोलमडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित केले. स्वदेशी उत्पादनाला चालना देऊन भारताला आत्मनिर्भर बनवणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत ‘व्होकल फॉर लोकल’ सारख्या चळवळी राबवण्यात आल्या.

प्रधानमंत्री डिजिटल शिक्षण योजना. कोरोनामुळे कोलमडलेल्या शिक्षणव्यवस्थेला चालना देणे हे उद्दिष्ट. ग्रामीण भागात डिजिटल लर्निंग यंत्रणा उभ्या राहिल्या.

प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स निधी योजना. पथविक्रेते / फेरीवाले यांना कोरोनाच्या भीषण संकटातून सावरता यावे यासाठी या योजनेतून मोदी सरकारने अर्थसहाय्य पुरवण्यास सुरुवात केली.

ब्रिटिशांनी भारतावर लादलेली मेकॉलेप्रणीत शिक्षणव्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षं तशीच होती, परंतु मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणातून शिक्षण प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवला आणि २१ व्या शतकाच्या गरजांनुसार शिक्षणव्यवस्था उभारण्यास सुरुवात केली. यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण आणि इतर अनेक पावले उचलण्यात आली.

मत्स्यपालन क्षेत्राच्या वाढीसाठी पायाभूत सुविधा, कोल्ड स्टोरेज आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उभारण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे देशाचे मत्स्य-उत्पादन आणि मच्छिमार बांधवांचे उत्पन्न वाढले.

हरित हायड्रोजनचा वापर वाढवण्यावर भर, २०७० पर्यंत कार्बन न्यूट्रलिटी (नेट-झीरो) हे लक्ष्य.

भारताला क्षयरोगाच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री क्षयरोगमुक्त भारत अभियान’ हाती घेतले. क्षयरोगाने ग्रासलेल्या रुग्णांना मोफत औषधे, निदान, आणि पोषण समर्थन असे विविध उपचार राबवण्यात आले.

“वसुधैव कुटुंबकम” ही थीम. देशभरात झालेल्या विविध कार्यक्रमांतून समृद्ध भारतीय संस्कृतीचे जगाला दर्शन घडले.

अरुणाचल प्रदेशातील चीन सीमेलगत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेल्या एकूण १,२०० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे लोकार्पण करण्यात आले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून भारताच्या नवीन संसद भवनाचे लोकार्पण करण्यात आले. राजधर्माचे प्रतीक असणारा सेंगोल संसद भवनात स्थापन करण्यात आला.

रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करणे, प्रवाशांसाठी Wi-Fi, लिफ्ट, फूड कोर्ट अशा सुसज्ज आणि अत्याधुनिक सुविधा उभारणे, तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा मुख्य उद्देश.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग करणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला.

१८ पगड जाती-जमातींमधील पारंपरिक कारागिरांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य पुरवत मोदी सरकारने त्यांच्या कौशल्य विकासावर आणि पर्यायाने उत्पन्न वाढीवर भर दिला.

दिल्लीत यशस्वी आयोजन, भारताचे जागतिक नेतृत्व अधोरेखित.

नमो भारत ट्रेन या भारतातील पहिल्या रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टमचे (RRTS) आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी उद्घाटन केले. पहिली नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद ते दुहाई डेपो दरम्यान धावली. सध्या भारतात ३ नमो भारत रॅपिड रेल धावत आहेत.

विशेषतः गरिबांना आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात जेनेरीक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल. आजवर १५ हजारांपेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रे उघडण्यात आली असून देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जन औषधी केंद्रे स्थापन झाली आहेत.

ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता गटांच्या (SHG) मार्फत प्रशिक्षण आणि कर्ज पुरवत तसेच बाजारपेठेशी जोडून देत वार्षिक किमान १ लाख रुपये उत्पन्न मिळवण्यासाठी सक्षम करणे हा या योजनेचा उद्देश.

अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशनवरून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी दरभंगा ते आनंद विहार टर्मिनल आणि मालदा शहर ते एसएमव्हिटी बंगळुरू या पहिल्या दोन अमृत भारत एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला. सध्या भारतात चार अमृत भारत एक्सप्रेस धावत आहेत.

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू या भारतातील सर्वात लांब सागरी सेतू लोकार्पण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभहस्ते झाले. अटल सेतूची एकूण लांबी २१.८ किमी आहे, यापैकी १६.५ किमी समुद्रावर आणि ५.५ किमी जमिनीवर आहे. हा पूल मुंबईतील शिवडी येथून नवी मुंबईजवळील न्हावा शेवा येथपर्यंत जोडतो आणि यामुळे प्रवासाचा वेळ २ तासांवरून १५-२० मिनिटांपर्यंत कमी झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या शुभहस्ते अयोध्या धाम येथील राम जन्मभूमी मंदिरात बालकराम विराजमान झाले. हिंदूंच्या ५०० वर्षांच्या प्रतिक्षेला पूर्णविराम मिळाला. १९९२ साली बाबरी पाडणाऱ्या सर्व कारसेवकांच्या श्रमांचे चीज झाले. भाजपाने १९९० साली राम रथ यात्रा आयोजित करण्यापासून वारंवार यासाठी आंदोलन केले होते.

सौरऊर्जेच्या घरगुती वापराला प्रोत्साहन देणे हा योजनेचा उद्देश. देशातील १ कोटी घरांच्या छतावर मोफत रुफ-टॉप सोलर पॅनल्स बसवत त्या कुटुंबांना 300 युनिट्स मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यात येत येत आहे.

सेला बोगदा हा आसाममधील गुवाहाटी ते अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथपर्यंत जोडणारा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, जो संरक्षण आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यामुळे सर्व हवामानात कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू झाला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व मिळेल.

देशात सलग तिसऱ्यांदा भाजपा-प्रणित एनडीए सरकार स्थापन. मोदीजी हे सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेणारे पहिले बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान.

किरेन रिजिजू (अरुणाचल प्रदेश) आणि सर्बानंद सोनोवाल (आसाम) यांना कॅबिनेट मंत्रीपद तसेच प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा), रामेश्वर तेली (आसाम) यांना राज्यमंत्री पद देण्यात आले. यामुळे ईशान्य भारताचे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील स्थान वाढले.

तिसऱ्या टर्मसाठी पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारताच मोदीजींनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा १७ वा हप्ता जारी केला. जवळपास ९.३ कोटी शेतकऱ्यांना एकूण २० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य वितरित.

ब्रिटिशांच्या न्यायप्रणालीवर आधारित असलेली ‘दंड’ संहिता रद्दबातल करत मोदी सरकारने त्याजागी भारतीय ‘न्याय’ संहिता लागू केली. या नवीन संहितेमध्ये कायदेशीर खटल्यांची सुनावणी जलद आणि निष्पक्षरीत्या व्हावी यावर भर देण्यात आला असून यामुळे नागरिकांमध्ये न्याय यंत्रणेविषयी विश्वास दृढ होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सोनमर्ग येथे २,७०० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या ६.५ किमी लांबीच्या सोनमर्ग बोगदा प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-1) गगनगीर येथून सोनमर्ग पर्यंत जोडणाऱ्या या Z-Morch बोगद्यामुळे पर्यटक आणि स्थानिकांचा प्रवास सुलभ झाला.

नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे आयोजित या शिखर परिषदेत ईशान्य भारतातील गुंतवणुकीच्या संधींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामुळे क्षेत्रातील आर्थिक विकासाला चालना मिळाली.

वक्फ बोर्डाच्या मनमानीला संविधानाची वेसण घालणारा हा कायदा लागू होणे ही देशाची गरज. २ एप्रिल २०२५ रोजी लोकसभेत १३ तास चर्चा, राज्यसभेत दोन दिवस १२ तास वादळी चर्चा झाल्यानंतर वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकामुळे महिला; दाऊदी बोहरा, आगाखानी यांसारखे समुदाय आणि गैर-मुस्लिम यांना वक्फ बोर्डावर प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे.

'वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल आणि एन्टरटेन्मेंट समिट २०२५' (WAVES Summit). 'कंटेंट क्रिएशन आणि क्रिएटिव्ह कोलॅबरेशन' या क्षेत्रातील 'ग्लोबल हब' होण्याच्या दिशेने आपला भारत पुढे झेपावत आहे, हे या परिषदेतून अधोरेखित झाले. पहिल्या Waves Summit 2025 चे यजमानपद भूषवण्याचा मान मोदी सरकारने आपल्या महाराष्ट्राला दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या कणखर नेतृत्वातील नव्या भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. पहलगाम येथील पीडितांना न्याय मिळाला. दहशतवादी संघटना आणि त्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले. दहशतवादाविरोधातील नव्या भारताची भूमिका सुस्पष्ट झाली. “Terror आणि Talk एकत्र होणार नाहीत! Terror आणि Trade एकत्र चालणार नाहीत! पाणी आणि रक्त एकत्र वाहणार नाही !” - आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत १०३ रेल्वे स्थानकांचे उद्घाटन केले. ही १०३ पुनर्विकसित रेल्वे स्थानके १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ८६ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलेली आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये महाराष्ट्रातील १५ रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे.

आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते जगातील सगळ्यात उंच चिनाब रेल्वे पूल जम्मू-काश्मीरच्या भूमीत राष्ट्राला अर्पण! हा जम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यात बक्कल आणि कौरी यांच्यामध्ये असलेला आर्च ब्रिज नदीपासून १,१७८ फूट उंचीवर आहे.