भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजनेअंतर्गत एकूण ६८३८ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांसाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपये निधी तरतूद. आदिवासी तालुक्यांमधील आठमाही रस्ते आता बारमाही करण्यात आले.

पालघर जिल्ह्यातील ३५ शासकीय आश्रमशाळांची रंगरंगोटी आणि दुरुस्तीचे काम करण्यात आले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना गरम पाण्याची सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अशा विविध मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

भिवंडी-वाडा-मनोर आणि चिंचोटी-कामण-अंजुरफाटा या मार्गांचे काम करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील वाहतूक सुकर होणार आहे. या प्रकल्पांच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी डोंबिवली मतदारसंघासह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील एकूण १७६५ कोटींच्या ३० विकासकामांचे देखील भूमिपूजन करण्यात आले आहे.

आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी जिल्ह्यातील टेंभुर्डे येथे महायुती सरकारच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका आणि मार्गदर्शन केंद्र उभारण्यात आले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंदर उभे राहत आहे. या बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.

पर्यटन विकास विभागांअंतर्गत वसईतील तुंगार चौकी ते तुंगारेश्वर

समुद्रकिनारी असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १५ ठिकाणी सिमेंट-काँक्रीटचे बंधारे बांधण्यात आले, यामुळे पालघर जिल्हावासियांना सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध झाल्या.

लागे बंदर तालुका-वसई येथील अस्तित्वातील जेट्ट्याची लांबी व उंची वाढविणे.

झाई येथील खाडीपाडा येथे दगड व गाळ काढणे तसेच मच्छीमार बोटिंना येणारे अडथळे दूर करणे.

पालघर जिल्ह्यातील ३ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम केले, यामुळे पालघर जिल्हावासियांना उत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ‘टेलि-मेडिसिन’ हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला, याचा आजवर हजारो गरजू रुग्णांना लाभ झाला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विधानसभा क्षेत्रनिहाय तीन दिवसीय जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आले. विविध विभागांचे अधिकारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रश्न तात्काळ सुटले आणि नागरिकांना थेट न्याय मिळाला.

१५ वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ७० कातकरी कुटुंबांचा प्रश्न ओसरगाव येथे खासगी जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्यांचा घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेचा प्रश्न सुटला. शासकीय अनुदान असूनही जमीन नसल्याने अडलेली घरबांधणी आता शक्य झाली.

आंगणेवाडी, कुणकेश्वर यांसारख्या कोकणातील देवस्थानांपर्यंतचे रस्ते विकसित करण्यात आले असून, आंगणेवाडी परिसरात मोबाइल नेटवर्क, शौचालय व अन्य सुविधा निर्माण झाल्याने भाविकांची यात्रा सुलभ झाली आहे.

कोकणातील १७ प्रमुख राज्य मार्ग राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ६६.३५ कोटी किंमतीची तरतूद करण्यात आली. या निधीतून सदर कामं वेगवान पद्धतीने पूर्णत्वास जात आहेत.

कोकणातील सांकव उभारण्याची पूर्वापार पद्धत जपतानाच या पारंपरिक पद्धतीला आधुनिकतेची जोड दिली. यामुळे आज कोकणातील अनेक ठिकाणी नवीन साकव उभे राहिले आहेत.