स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केवळ २ वर्षांच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सुमारे ९२ हजार कोटींची विकासकामे करण्यात आली. - एकूण मंजूर कामे - ३० हजार ५१८ कामे - एकूण मंजूर निधी - ९१ हजार ३७५ कोटी - १०५४ पूल बांधले - १७९७ पूल प्रगतिपथावर - २३,८८६ किमी लांबीचे रस्ते पूर्ण - २९,०४१ किमी लांबीचे रस्ते प्रगतीपथावर

अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी महाराष्ट्रातून अयोध्येला जाणाऱ्या रामभक्तांना निवासाची हक्काची सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून अयोध्या येथे महाराष्ट्र भक्त निवास उभारण्याच्या कामाची पायाभरणी करण्यात आली.

काश्मीरच्या निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी महाराष्ट्रातून काश्मीरला जाणाऱ्या पर्यटकांना राहण्याची हक्काची सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून काश्मीर मधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम येथे काश्मीर महाराष्ट्र सदन उभारण्याच्या कामाची पायाभरणी करण्यात आली.

रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ३ जिल्ह्यांतील १२ प्रमुख रेल्वे स्थानक परिसरांचा विमानतळाच्या धर्तीवर विकास करण्यात आला. तसेच स्थानकांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे कॉँक्रिटीकरण करण्यात आले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून अष्टविनायक स्थळांना रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यात आले आहे. यामुळे आता २४ तासांत अष्टविनायक यात्रा पूर्ण करणे शक्य झाले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व योजनांचे सनियंत्रण करणे या प्रयोजनासाठी ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (PMIS)’ उभारण्यात आली आहे. या संगणकीय प्रणालीद्वारे सर्व योजनांच्या प्रगती अहवालाची अद्ययावत माहिती (Real-Time Data) उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या ३३,४४४ प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम आणि नूतनीकरण करण्यात आले. पुण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबईतील एक्साइज भवन, माझगाव कोर्ट, नागपुरातील विधी विद्यापीठ, चंद्रपूरची वन प्रबोधिनी आणि भिवकुंडची सैनिकी शाळा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या इमारतींचा कायापालट झाला आहे. या व्यापक सुधारणांमुळे प्रशासन यंत्रणा अधिक कार्यक्षम झाली आणि राज्यभरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले.

महाराष्ट्रात रेल्वे, रस्ते, मेट्रो, विमानतळ अशा एकूण २२ पायाभूत सुविधांच्या उभारणी आणि देखभालीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ’ (MSIDC) स्थापन करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पायाभूत क्रांतीचा एक अभिनव मार्ग तयार झाला आहे.

‘आनंदाचा शिधा’ या योजनेमुळे महाराष्ट्रवासियांचा दिवाळी, गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती अशा सणांचा गोडवा वाढला. गरजू नागरिकांना केवळ १०० रुपयांत १ किलो रवा, १ किलो चणाडाळ, १ किलो साखर आणि १ लीटर खाद्यतेल उपलब्ध झाले.

राज्यातील तृतीयपंथीयांना नवीन शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतापूर्वक विचार करून त्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सुलभकार्यपद्धती अनुसरून त्यांना पात्रतेनुसार योग्य ती शिधापत्रिका देऊन त्यावरील लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मराठवाडा व विदर्भातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना जानेवारी २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी १५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची योजना कार्यान्वित करण्यात आली. .

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या माध्यमातून मुंबई आणि ठाणे परिसरात फिरत्या रेशन दुकानांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली.

पीएम-वाणी योजनेच्या माध्यमातून रेशन दुकानांवर इंटरनेट व्यवस्था. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ई-शिधापत्रिका निःशुल्क देण्याचा निर्णय. नागरिकांना घरबसल्या योजनांची माहिती व उपभोग घेण्यासाठी महानिरीक्षक, महारेशन आणि महा पी.डी.एस. असे तीन मोबाईल अॅप्स डेव्हलप करण्यात आले. अवघ्या एक वर्षात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था डिजिटलाईज केली.