नेरूळ-सीवूडस दारावे/बेलापूर-खारकोपर (पहिला टप्पा) नवीन लाईन आणि पनवेल-पेण विद्युतीकरणाच्या कामाचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री श्री. पियुष गोयल यांनी उद्घाटन केले. केंद्रीय मंत्री श्री. अनंत गीते, श्री. रामदास आठवले, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यावेळी उपस्थित होते. बेलापूर/नेरूळ-खारकोपर विभागातील ईएमयू सेवा आणि वसई रोड-दिवा-पनवेल-पेण विभागातील मेमू सेवेला व्हीडिओ लिंकच्या मदतीने यावेळी हिरवे झेंडे दाखविण्यात आले. सिडको आणि मध्य रेल्वेच्या वतीने हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सध्या नेरूळ/बेलापूर-सीवूड-उरण रेल्वे मार्ग दोन टप्प्यात हाती घेण्यात आला आहे. यामुळे नवी मुंबईच्या विकासाला मोठी गती प्राप्त होणार आहे.
या मार्गाची लांबी २७ किमीची असून, एकूण १० रेल्वे स्थानकं आहेत. पहिल्या १२ कि.मीच्या टप्प्याचा आज शुभारंभ होत असून, दुसरा टप्पा हा १५ किमीचा आहे. या प्रकल्पाची किंमत १७८२ कोटी रूपये इतकी आहे. दुसरा टप्पा डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईमध्ये दळणवळणाच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असून, मुंबईशी सुद्धा कनेक्ट वाढणार आहे. या मार्गावरील प्रकल्पांना सुद्धा यामुळे चालना मिळेल. नवी मुंबईला जेएनपीटीशी सुद्धा चांगला कनेक्ट मिळेल.
यावेळी परळ स्थानकात नवीन प्लॅटफॉर्म, शिवडी, मुंब्रा, भांडूप, परळ, कळवा आणि घाटकोपर स्थानकांवर ६ पादचारी पूल, उपनगरीय स्थानकांच्या सर्व २७३ प्लॅटफॉर्मची उंची ९०० मिमीपर्यंत वाढविणे, २३ स्थानकांत ४१ एस्केलेटर्स, ६ स्थानकांत १० लिफ्ट, ६ स्थानकांत नवीन शौचालय, ७७ स्थानकांत ३१८ नवीन एटीव्हीएम, १० स्थानकांत आयपी आधारित उपनगरीय ट्रेन इंडिकेटर, ६ स्थानकांत २०६ अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे, भिवंडी रोड आणि नावडे रोड येथे २ नवीन बुकिंग कार्यालये आणि सानपाडा ईएमयू कारशेड येथे १ मेगावॉट सौर प्रकल्प इत्यादींचे यावेळी लोकार्पण करण्यात आले. उंबरमाली व थानसित येथे नवीन उपनगरीय स्थानकांच्या पायाभरणीचा समारंभ सुद्धा यावेळी पार पडला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईऐवजी आता एकूणच एकात्मिक नियोजनासाठी महामुंबई म्हणून विचार करण्याची गरज प्रतिपादित केली. केवळ उपनगरं नाही, तर संपूर्ण एमएमआरडीए क्षेत्र विचारात घेण्याची गरज आहे. मानवी अस्तित्वासाठी उत्तम परिवहन सुविधा या नितांत गरजेच्या आहेत. सरकार किती गतीने काम करते आहे, हे सांगताना ते म्हणाले की, पूर्वी रेल्वे प्रकल्पांसाठी १००० कोटी रुपये वर्षाकाठी महाराष्ट्राला मिळायचे, आता ४५०० कोटी रुपये मिळत आहेत.